केजरीवाल को हटाकर दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन?

विशेष प्रतिनिधि, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ भाजपा के विधायकों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। दिल्ली सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की माँग की है। यह पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृह विभाग को भेज दिया है। अब ये प्रतीक्षा हो रही है कि गृह विभाग इस पर किस प्रकार का निर्णय लेता है? पत्र राष्ट्रपति ने भेजा है इसलिए निर्णय लिए जाने की संभावना है।

दिल्ली में केजरीवाल सरकार को बर्खास्त किए जाने की माँग ज़बरदस्त तरीके से उठी है। दिल्ली विधानसभा में भाजपा के विधायकों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर संवैधानिक संकट उपस्थित होने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री लंबे समय से जेल में हैं और फाइलों का अंबार लग गया है जरूरी काम रुक गए हैं। ऐसे में यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति को ये पत्र मिला और उन्होंने आवश्यक कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भेज दिया है। अब गृह मंत्रालय इस पर समुचित कार्रवाई करेगा। यह कार्रवाई राष्ट्रपति शासन भी हो सकता है और कोई और भी। इसलिए राजनीतिक गलियारों में इस निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

यह उल्लेख करने की बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में इन दिनों जेल में हैं। ED और CBI का शिकंजा उन पर कसा हुआ है। ऐसे में दिल्ली सरकार संचालन को लेकर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। इस आशय की बात सर्वोच्च न्यायालय में भी कही गई थी। न्यायालय ने उस पर उप राज्यपाल को कार्रवाई करने के लिए सक्षम बताया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार की घोषणा एक से अधिक बार की है। अब भाजपा विधायकों का राष्ट्रपति को भेजा गया ये पत्र देर सवेर दिल्ली के उपराज्यपाल के पास पहुँचेगा ही।

यहाँ यह संभावना भी देखी जा रही है कि दिल्ली का स्थानीय कामकाज अच्छे तरीके से चले। इसके लिए राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के अलावा भी किसी अन्य विकल्प पर विचार किया जा सकता है। यह भी चर्चा साथ में चल रही है कि उपराज्यपाल केजरीवाल के स्थान पर किसी अन्य को नेता चुनने का आदेश आम आदमी पार्टी विधायक दल को दे सकता है। यदि ऐसा करने में पार्टी का के रुचि नहीं होगी तब राष्ट्रपति शासन की संभावनाएं देखी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि जब राष्ट्रपति ने पत्र गृह मंत्रालय को फॉरवर्ड कर ही दिया है तब कोई न कोई कार्रवाई होगी इसकी संभावना बन रही है।